प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त डेढ़ हजार पदों के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
अदीब, मौलवी, मुंशी व आलिम योग्यता वाले भी आवेदन कर सकेंगे। शुक्रवार से http://www.upbasiceduparishad.gov.in को खोला जाएगा।
आवेदन 15 मार्च तक किए जा सकेंगे। उर्दू शिक्षकों रिक्त 4280 पदों के लिए विज्ञापन निकालते हुए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन सभी पद नहीं भर पाए थे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने फिर आवेदन का मौका दिया है।
पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है। इस रिश्ते की डोर प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन कई बार सोना का तरीका भी पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम को कम कर देता है।
मतभेद इतना बढ़ जाता है कि संबंध खराब होने लगता है और इसका कारण समझ भी नहीं आता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार जब दंपत्ति बेड पर दो अलग-अलग गद्दे का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच मतभेद बढ़ने की संभावना अधिक रहती है।
पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती और प्रेम बनाए रखने के लिए कभी भी बेड को बीम के नीचे नहीं लगाना चाहिए। बीम अलगाव का प्रतीक होता है जो रिश्तों में दूरियां बढ़ाता है।
जो व्यक्ति बीम के नीचे से बेड नहीं हटा सकते उन्हें बीम नीचे बांसुरी या विंड चाईम लटका देना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है।
वास्तुविज्ञान में बताया गया है कि नवविवाहित दंपत्ति को संतान प्राप्ति तक वायव्य यानी उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा के मध्य के शयन कक्ष में सोना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है और जल्दी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है।
पति-पत्नी के कमरे में ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए। अगर ड्रेसिंग टेबल रखना ही पड़े तो इस प्रकार रखें कि सोते उठते इस पर नजर नहीं जाए।
दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखने के लिए तकिए का खोल और बिछावन की चादर दो तीन दिनों पर बदलते रहना चाहिए।
उत्तर प्रदेश पुलिस में आठ हजार महिला कांस्टेबलों की भर्ती होगी। इनकी ट्रेनिंग को मुख्यालय स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है।
पुलिस अकादमी, पीटीसी और पीटीएस में कितनी लड़कियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा यह भी तय कर लिया गया है। सेंटर प्रभारियों से कहा गया है कि वह तैयारियां पूरी कर लें।
पुलिस में एक बड़ा ‘भर्ती मेला’ शुरू होने जा रहा है। कुल 39000 की भर्ती होनी है। हालांकि अभी तारीख और महीना तो तय नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि एक दो महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
शासन ने भी ट्रेनिंग के लिए व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी हैं। पुलिस अकादमी में 588 का प्रशिक्षण होगा। पीटीएस मुरादाबाद में 650 और पीटीएस मेरठ में 850 को ट्रेनिंग दिलाई जानी है।
अकादमी के एसएसपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यालय से पत्र जारी हुआ है। महिला कांस्टेबलों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्रों पर ही दिलाने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश में बीटीसी कोर्स में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए छात्र-छात्राओं को बीटीसी के वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
इसके बाद 29 जुलाई से ई-चालान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंजीकरण 16 अगस्त तक किए जा सकेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। दो वर्षीय बीटीसी कोर्स के लिए प्रदेश में मौजूदा समय 32,950 सीटें हैं। इसमें सरकारी में 10,400 और 451 निजी कॉलेजों में 22,550 सीटें हैं।
सरकारी सीटें अभी कुछ और बढ़ सकती हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को भेज दिया है।
इस बार छात्रों की सुविधाओं के लिए उन्हें सभी जिलों में आवेदन की छूट दी गई है। ई-चालान 29 जुलाई से स्टेट बैंक से बनवाए जा सकेंगे। ई-चालान 19 अगस्त तक बनवाए जा सकेंगे।
ई-चालान बनवाने के दो दिन बाद से 31 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन में गलती पर 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच उसे संशोधित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के लिए चयनितों को 10 जिलों के विकल्प की छूट होगी।
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माध्यमिक सेवा चयन आयोग का गठन इस मकसद से किया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में योग्य और अच्छे शिक्षक मिल सकें। पर राज्य सरकार के अधिकारी ही इस मकसद को सफल नहीं होने दे रहे हैं।
यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में लंबा खेल हो रहा है और मैनेजर से लेकर शिक्षा अधिकारी तक सब मालामाल हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा देता है। इसके लिए राजकीय इंटर कॉलेजों के अलावा सहायता प्राप्त स्कूल भी चल रहे हैं।
प्रदेश में मौजूदा समय 4500 के करीब माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक रखने के लिए वर्ष 1982 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया।
आयोग के गठन के बाद से सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती का अधिकार इसे दे दिया गया है। इसके साथ ही 31 दिसंबर 2000 से सहायता प्राप्त स्कूलों में तदर्थ शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है।
इसके बाद भी स्कूल मैनेजर और शिक्षा अधिकारी गुपचुप तरीके से विज्ञापन निकाल कर शिक्षकों की भर्ती कर लेते हैं। शिक्षकों की भर्ती के बाद इन्हें वेतन देने के लिए हाईकोर्ट से ऑर्डर प्राप्त कर लिया जाता है।
चूंकि इस भर्ती में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर मैनेजर तक सभी शामिल होते हैं, इसलिए वेतन निकाल दिया जाता है। बताया जाता है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। इस रकम में सभी की हिस्सेदारी होती है।
कैसे होता है खेल
सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक रणनीति के तहत काम होता है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक आफिस का बाबू सारी गोटियां बैठता है।
शिक्षक पद पर किसकी भर्ती की जाएगी, यह पहले से ही तय होता है। इसके बाद गुपचुप तरीके से भर्तियां कर ली जाती हैं। तीन-चार महीने तक वेतन नहीं निकल पाता है, लेकिन हाईकोर्ट से वेतन भुगतान का ऑर्डर प्राप्त कर भुगतान कर दिया जाता है।
कौन है तदर्थ शिक्षक
सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद उनके स्थान पर अस्थाई शिक्षक को रखा जाता था। इसे तदर्थ शिक्षक का नाम दिया गया। वर्ष 1974 और 1975 में यह व्यवस्था दी गई थी। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1982 के बाद से 31 दिसंबर 2000 तक तदर्थ शिक्षक रखने की व्यवस्था दी गई, लेकिन दिसंबर 2000 में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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